Majhi Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे पॆसे महिलांच्या खात्यात जमा होऊ लागल्याने एकीकडे महिलांमध्ये आनंदाचे वातावरण असतानाच महायुती सरकारने घोषणा केलेल्या माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांना (Mukhyamantri Annapurna Yojana) मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजनेचा लाभ मिळणार या लाभापासून राज्यातील जवळपास 70 टक्के लाडक्या बहिणी वंचित राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यावर आता सरकार काय उपाययोजना करणार असा प्रश्न लाडक्या बहिणींकडून सरकारला विचारला जात आहे.
Maharashtra News : महाराष्ट्र सरकारकडून सुरु करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेनंतरची दुसरी महत्वाची आणी महिलांसाठी फायदेशीर योजना म्हणजे ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना’. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेच्या माध्यमातून लाडकी बहीण योजनेसाठी पात्र असणाऱ्या महिलांना वर्षाला तीन मोफत गॅस सिलिंडर देण्यात येणार आहेत. याचा शासन आदेश 30 जुलैला काढण्यात आला आहे. पण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सोडली तर अनेक घरगुती गॅस कनेक्शन हे त्या घरातील पुरुषांच्या नावावर आहेत. ही सध्याची परिस्थिती आहे. यामुळेच राज्यातील 70 टक्क्यांपेक्षा अधिक महिला या योजनेपासून वंचित राहणार आहेत. आता यावर सरकार काय उपायपोजना करणार? याकडे राज्यातील महिलांचे लक्ष लागले आहे.
काय होता शासनाचा नवीन निर्णय?
राज्यातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी पात्र असणाऱ्या सर्व महिलांना महिन्याला 1500 रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे. यामुळे महिलांमध्ये आनंदाचे वातावरण असतानाच राज्य सरकारकडून या महिलांना अजून एक लाभ दिला जाणार आहे. सरकारने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेची व्याप्ती वाढवण्याच्या अनुषंगाने लाडकी बहीण योजनेसाठी पात्र महिलांचा यामध्ये समावेश करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याबरोबरच लाडक्या बहिणींना मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेचचा लाभ लागू झाला होता. त्यानुसार लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना प्रत्येक वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत मिळणार होते.
70 टक्क्यांपेक्षा अधिक लाडक्या बहिणी राहणार वंचित
महायुती सरकारकडून लाडकी बहीण योजनेसाठी पात्र असणाऱ्या महिलांना वर्षाला तीन गॅस सिलिंडर मोफत देण्याच्या योजनेचे महिलावर्गातून स्वागत होत आहे. आणी त्याचबरोबर महिलांना एक चिंता देखील सतावते आहे. ती म्हणजे अनेक महिलांच्या घरातील गॅस कनेक्शन हे महिलांच्या पतीच्या नावावर आहे. 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त महिलांची परिस्थिती हीच आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत सरकारकडून निर्णय काढून देखील गॅस कनेक्शन पतीच्या नावे असणाऱ्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार की नाही. सरकारी यावर काय तोडगा काढणार? आणी आम्हाला लाभ कसा मिळणार असा प्रश्न महिलावर्गातून विचारला जात आहे.
