Petrol And Diesel Price Forecast in India : महागाईने हैरान झालेल्या सर्वसामान्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. आता लवकरच सरकार पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करू शकते पण त्यासाठी एक अट घातली आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव पंकज जैन यांनी सांगितले की, जर कमी झालेली कच्च्या तेलाची किंमत दीर्घकाळ कमी राहिली तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात होऊ शकते.
सध्या कच्च्या तेलाच्या किमती खूपच कमी झाल्या असून त्या मागील 3 वर्षातील नीचांकी पातळीवर आल्या आहेत. पण तरीही पेट्रोल आणी डिझेलची किंमत अद्याप कमी झाली नसल्याने सध्या तेल विपणन कंपन्यांचा नफा वाढला आहे. अशा परीस्थितीत महाराष्ट्र आणि हरियाणा विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात होण्याची शक्यता आहे.
कच्चे तेल प्रति बॅरल 70 डॉलरच्या खाली आले आहे
मंगळवारी (Brent Crude) ब्रेंट क्रूडची किंमत प्रति बॅरल $70 च्या खाली गेली. डिसेंबर 2021 नंतर कच्च्या तेलाने प्रथमच ही पातळी गाठली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकास मंदावल्याने तेलाच्या मागणीत घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण झाली आहे. यामुळे तेल विपणन कंपन्यांचा नफा वाढला आहे.
देशातील ९० टक्के बाजारावर सरकारी तेल कंपन्यांचे नियंत्रण आहे. यामध्ये इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCl) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCl) यांचा समावेश आहे. यापूर्वी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आधी म्हणजे १४ मार्च रोजी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर २ रुपयांची कपात केली होती.
सध्या किती आहे किंमत
2010 मध्ये पेट्रोलच्या किमती जागतिक बाजारातील किमतींशी जोडून नियंत्रणमुक्त करण्यात आल्या होत्या. 2014 मध्ये डिझेलची किंमतही नियंत्रणमुक्त करण्यात आली होती. अनेक राज्यांमध्ये पेट्रोलचा दर 100 रुपयांपेक्षा जास्त आहे, तर डिझेलचा दरही 90 रुपयांच्या वर आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीचा परिणाम प्रत्येक वस्तूच्या किमतीवर होत असतो.
सरकारने दर कमी करण्याचा निर्णय घेतल्यास महागाईही कमी होऊ शकते. पेट्रोलियम सचिव म्हणाले की OPEC+ देशांनी उत्पादन वाढवावे अशी भारताची इच्छा आहे कारण भारतासारख्या अनेक देशांमध्ये मागणी वाढत आहे. भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार आहे. आपला देश आपल्या एकूण गरजेच्या 87 टक्के कच्च्या तेलाची आयात करतो.
पुढे सचिवांनी सांगितले की, भारतीय कंपन्या रशियासह ज्या देशांची किंमत कमी आहे त्यांच्याकडून अधिकाधिक तेल खरेदी करण्यास तयार आहेत. भारतीय रिफायनर्स रशियन क्रूड आयात करत आहेत कारण ते त्यावर सूट देत आहेत. युक्रेन युद्धापूर्वी रशियाकडून भारताची आयात एक टक्क्यांहून कमी होती, जी या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ५ महिन्यांत ४२ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे.
