Unique ID For Infrastructure Projects Maharashtra Fadnavis Government: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य मंत्रिमंडळाने आधार प्रमाणेच अजून एक युनिक आयडी तयार करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे नियोजन अधिक सुसूत्र होईल आणि निधी तसेच श्रमशक्तीचा योग्य उपयोग होणार आहे. (Maharashtra CM Devendra Fadnavis announces a Unique ID system for infrastructure projects to streamline development and avoid duplication. Learn how this initiative will ensure efficient use of resources and balanced growth in the state).
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, “युनिक आयडीमुळे विकास कामांची पुनरावृत्ती टळेल व यामुळे संतुलित विकास साध्य होईल.” युनिक आयडीमुळे सर्व प्रकल्पांची माहिती एका डॅशबोर्डवर उपलब्ध होईल. त्यातून कोणत्या भागात कोणत्या प्रकल्पाची गरज आहे, हे त्वरित समजू शकते.
युनिक आयडीमुळे काय बदल होणार?
- विकास कामांचे नियोजन: राज्यातील अनेक विभाग एकाच प्रकारची कामे करत असल्याने कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते. युनिक आयडीमुळे ही समस्या सोडवली जाईल.
- डॅशबोर्ड प्रणाली: पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची माहिती पीएम गतिशक्ती पोर्टल, ग्रामविकास पोर्टल आणि महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अप्लिकेशन सेंटरशी जोडली जाईल.
- निधीचा सुयोग्य वापर: विकास प्रकल्पांच्या माध्यमातून निधी आणि श्रमशक्तीचा योग्य वापर केला जाईल.
युनिक आयडीचे प्रारूप निश्चित करणारी समिती
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी युनिक आयडी प्रकल्पासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे. या समितीत नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, प्रधान सचिव सौरभ विजय, ग्रामविकास सचिव एकनाथ डवले आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश आहे.
