Old Pension Scheme 2024 Latest News : जुनी पेन्शन योजना (OPS) ही भारतातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा उपाय योजना होती. जुनी पेन्शन योजना २०२४ पूर्वी लागू होती आणि त्याद्वारे सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्तीनंतर पेन्शन दिली जात होती.
Old Pension Scheme अंतर्गत, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगारावर आणि सेवा कालावधीच्या आधारावर निश्चित मासिक पेन्शन मिळते. यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वृद्धापकाळात आर्थिक स्थिरता मिळते.
नवीन पेन्शन योजना
2004 मध्ये, सरकारने नवीन पेन्शन योजना (NPS) आणली. NPS ही एक वेगळ्या प्रकारची पेन्शन योजना आहे ज्यामध्ये कर्मचारी आणि सरकार दोघेही पेन्शन फंडात योगदान देतात. या योजनेतील पेन्शनची रक्कम बाजारातील जोखामिंवर अवलंबून असते. सरकारकडून NPS चे काही नवीन फायदे सादर केले गेले, जसे की अधिक लवचिकता आणि पोर्टेबिलिटी, परंतु त्यात गॅरंटीचा अभाव आहे.
OPS आणि NPS मधील फरक
OPS आणि NPS मध्ये अनेक महत्त्वाचे फरक आहेत. OPS ही एक परिभाषित लाभ योजना आहे, तर NPS ही एक परिभाषित योगदान योजना आहे. OPS मध्ये, पेन्शनची रक्कम आगाऊ निश्चित केली जाते, तर NPS मध्ये ती बाजारातील चढउतारांवर अवलंबून असते. NPS अधिक लवचिक आणि विविध क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध आहे, तर OPS फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आहे.
जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरु करण्याची मागणी
अलिकडच्या काळात, अनेक सरकारी कर्मचारी संघटनांनी OPS परत सुरु करण्याची मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की OPS त्यांना चांगली आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते. काही राज्य सरकारांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी OPS पुन्हा सुरू करण्याची घोषणाही केली आहे. ही मागणी प्रामुख्याने NPS ची अनिश्चितता आणि बाजारातील जोखमींमुळे निर्माण झाली आहे.
सरकारची भूमिका
केंद्र सरकारने अद्याप OPS पूर्णपणे परत आणण्याच्या दृष्टीने कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही. सध्या सरकार NPS मध्ये सुधारणा करण्याच्या विचारात आहे. एका प्रस्तावानुसार, सरकार NPS अंतर्गत 50% पेन्शनची हमी देण्याचा विचार करत आहे. मात्र, अनेक कर्मचारी संघटना या सुधारणेवर समाधानी नसून पूर्ण OPS पूर्ववत करण्याची मागणी करत आहेत.
भारतातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीवेतन योजनांचा मुद्दा महत्त्वाचा चिंतेचा विषय आहे. OPS आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते, तर NPS आधुनिक वित्तीय प्रणालीसह अधिक लवचिकता प्रदान करते.
कर्मचाऱ्यांच्या चिंता दूर करणारा आणि देशाच्या आर्थिक स्थितीचाही विचार करणारा उपाय सरकारला शोधावा लागणार आहे. येणाऱ्या काळात सरकार या मुद्द्यावर काय निर्णय घेते आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आणि देशाचे आर्थिक वास्तव यात कसा समतोल साधते हे पाहणे रंजक ठरेल.
अस्वीकरण: आमच्या वेबसाइटवर प्रदान केलेली माहिती केवळ जागरुकतेसाठी आहे आणि ती इंटरनेटवर उपलब्ध स्त्रोतांकडून गोळा केली गेली आहे. आम्ही कोणत्याही मताचे किंवा दाव्याचे समर्थन करत नाही. माहितीच्या अचूकतेची स्वतंत्रपणे पडताळणी करा.
