Bhu Aadhar Scheme: केंद्र सरकारने Union Budget 2024-25 मध्ये ग्रामीण तसेच शहरी भागातील लँड रिफॉर्म्ससाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. जाणून घ्या नेमके काय आहे भू आधार आणि भू आधार चे फायदे?
Bhu Aadhar Card Scheme: केंद्र सरकारने सर्वसाधारण अर्थसंकल्प-२०२४ मध्ये ग्रामीण तसेच शहरी भागातील लँड रिफॉर्म्ससाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. भू आधार योजनेॅतर्गत आता जमिनीचे आधार कार्ड बनणार आहे. जमिनीचे आधार कार्ड म्हणजे काय? जमिनीचे आधार कार्ड बनवण्याचे फायदे काय आहेत? या संबंधी सविस्तर माहिती वाचण्यासाठी हा लेख शेवटपर्यंत वाचा.
(जमिनीचे आधार कार्ड) भू आधार काय आहे
भू आधार योजनेद्वारे ग्रामीण भागातील जमिनींसाठी युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर, ‘भू-आधार’ आणि सर्व नागरी जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन करण्याचा प्रस्ताव केलेला आहे. येत्या तीन वर्षांत या लँड रिफॉर्म्स पूर्ण करण्यासाठी सरकार सर्व राज्यांना आर्थिक मदत करणार आहे. जमिनीच्या आधार कार्ड वरून जमिन कुणाच्या नावावर आहे ते स्पष्ट होईल आणि जमिनीशी संबंधित वाद ही होणार नाहीत.
काय आहे भू-आधार? यातून सरकार ग्रामीण भागातील सर्व जमिनींना १४ अंकी युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर देणार आहे, जो भू-आधार (ULPIN) म्हणून ओळखला जातो. यामध्ये जमिनीच्या ओळख क्रमांकासह मालकी व शेतकऱ्यांचं रजिस्ट्रेशन, मॅपिंग करण्यात येणार आहे. यामुळे आता शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज सहज उपलब्ध होईल आणि इतर कृषी सेवा देखील मिळवणे सुलभ होणार आहे.
तसेच जीआयएस मॅपिंगद्वारे शहरी भागातील जमिनीच्या नोंदींचं डिजिटायझेशन केले जाणार आहे. मालमत्ता अभिलेख प्रशासन, अपडेशन आणि टॅक्स प्रशासनासाठी आयटी आधारित प्रणाली उभारण्यात येणार आहे. यामुळे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास देखील मदत होणार आहे.
कस बनणार भू-आधार (जमिनीच आधार कार्ड) ?
- १. भूखंडाचे नेमके भौगोलिक स्थान ओळखण्यासाठी जीपीएस तंत्रज्ञानाचा वापर करून भूखंड जिओ टॅग केला जाईल.
- २. सर्व्हे वारणारे येऊन प्रत्यक्ष पडताळणी करून भूखंडाच्या हद्दी मोजनार.
- ३. जमीन मालकाचे नाव, वापराची श्रेणी, क्षेत्रफळ आदी तपशील गोळा नोंदी करणार.
- ४. गोळा केलेली सर्व माहिती भूमी अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीत अपलोड करणार.
- ५. शेवटी सर्व माहिती आधारे आपोआप १४ अंकी भू-आधार क्रमांक मीळेल, जो डिजिटल रेकॉर्डशी जोडलेला असेल.
जमिनीच्या आधर कार्डचे | भू-आधारचे फायदे काय?
- भू-स्तरीय मॅपिंग आणि मोजमापाद्वारे जमिनीच्या अचूक नोंदी सुनिश्चित करता येतात.
- भूखंडाच्या ओळखीतील संदिग्धता दूर होते.
- आधारशी लिंक करून जमिनीच्या ऑनलाइन नोंदीं करता येतात.
- आपण घरबसल्या भूखंडाशी संबंधित संपूर्ण इतिहास आणि मालकी तपासून शकतो.
- शेतकऱ्यांसाठी नवीन योजना सुरु करण्यासाठी सरकारला जमिनीची अचूक आकडेवारी मिळते.
