Lpg gas price news in marathi today: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 सादर केले. हे सर्वेक्षण बजेट 2024 च्या एक दिवस आधी सादर करण्यात आले होते, ज्यामध्ये देशाच्या आर्थिक परिस्थितीचे तपशीलवार वर्णन दिले आहे. या लेखात आपण आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद केलेल्या इंधनाच्या किमती आणि महागाईशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्यांवर एक नजर टाकणार आहोत.
जागतिक ऊर्जा किमतीत घट
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये जागतिक ऊर्जा किंमत निर्देशांकात लक्षणीय घट दिसून आली. ही घसरण जागतिक बाजारपेठेतील तेल आणि वायूच्या किमतीत झालेली घसरण दर्शवते, जी भारतासारख्या ऊर्जा आयात करणाऱ्या देशांसाठी सकारात्मक संकेत आहे.
सरकारकडून इंधनाच्या दरात कपात
केंद्र सरकारने या काळात एलपीजी, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी केल्या. सर्वसामान्यांना दिलासा मिळावा आणि महागाई नियंत्रणात यावी या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
LPG Cylinder च्या किमतीत कपात
ऑगस्ट 2023 मध्ये, सरकारने देशभरात घरगुती LPG सिलिंडरच्या किंमती 200 रुपयांनी कमी केल्या. या निर्णयाचा परिणाम म्हणून, LPG च्या किमती गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी झाल्या.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात
मार्च 2024 मध्ये केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर 2 रुपयांची कपात केली. या कपातीमुळे, वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किंमती कमी झाल्या, ज्यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळाला.
चलनवाढीवर परिणाम
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार इंधनाच्या किमती कमी झाल्यामुळे किरकोळ इंधन महागाई FY2024 मध्ये कमी राहिली. एकूण महागाई नियंत्रणात हे पाऊल उपयुक्त ठरले.
अल्पकालीन महागाईचा दृष्टीकोन
भारतासाठी अल्पकालीन महागाईचा दृष्टीकोन सर्वेक्षणात सकारात्मक असल्याचे म्हटले आहे. यामागे अनेक कारणे आहेत:
- 1. सामान्य मान्सूनची अपेक्षा
- 2. प्रमुख आयात केलेल्या वस्तूंच्या जागतिक किमती मंदावणे
- 3. RBI आणि IMF यांनी केलेल्या अंदाजांची विश्वासार्हता
सरकारच्या प्रयत्नांचे महत्त्व
आर्थिक पाहणीत इंधनाचे दर कमी करण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. यावरून सरकार महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे दिसून येते. आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 स्पष्टपणे दर्शवते की भारत सरकारने इंधनाच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी आणि महागाई कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. एलपीजी, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी झाल्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा तर मिळालाच पण एकूणच आर्थिक स्थितीही सुधारली आहे. जागतिक ऊर्जेच्या किमती आणि सरकारी धोरणांच्या घटत्या संयोजनामुळे भारतासाठी अल्पकालीन चलनवाढीचा दृष्टीकोन सकारात्मक झाला आहे.
निष्कर्ष
तथापि, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की आर्थिक परिस्थिती गतिमान आहे आणि जागतिक घडामोडींचा त्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सरकार आणि धोरणकर्त्यांना परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आवश्यक ती पावले उचलावी लागतील. ही बातमी सर्वसामान्यांसाठी दिलासा देणारी आहे, पण त्याचबरोबर ऊर्जा आणि पर्यावरण रक्षणाचा विवेकपूर्ण वापर करण्याबाबत आपण जागरूक राहणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे.
