Ration Card New Rules in Maharashtra in Marathi : भारत सरकार देशातील नागरिकांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवत आहे, ज्याचा लाभ समाजातील सर्व घटकांना, विशेषतः गरजू वर्गाला होत आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत गरजू नागरिकांना अत्यंत कमी दरात रेशन दिले जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी रेशनकार्ड असणे बंधनकारक आहे. पण, सरकारने आता रेशनकार्डधारकांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार 1 नोव्हेंबरपासून रेशन मिळण्याच्या प्रक्रियेत बदल होणार असून, काही लोकांनी मार्गदर्शक तत्त्वे न पाळल्यास त्यांना रेशन मिळणे बंद होऊ शकते. (From November 1, 2024, ration distribution in Maharashtra will follow new guidelines, requiring mandatory e-KYC for ration card holders. Complete the process by October 31 to avoid disruption).
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत, सर्व रेशनकार्डधारकांसाठी ई-केवायसी अनिवार्य आहे. यासंदर्भातील माहिती अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने आधीच जारी केली होती. मात्र असे असतानाही अजूनही अनेक रेशनकार्डधारक असे आहेत ज्यांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही.
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ई-केवायसीसाठी ३१ ऑक्टोबर ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. म्हणजेच, जर एखाद्या रेशनकार्डधारकाने 31 ऑक्टोबरपर्यंत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही तर त्याला पुढील महिन्यात रेशन मिळणार नाही. अशा रेशनकार्डधारकांची नावेही रेशनकार्डमधून वगळण्यात येणार आहेत.
रेशनकार्ड ई-केवायसी का केले जात आहे?
रेशनकार्ड ई-केवायसीबाबत लोकांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. सरकार ई-केवायसी का करत आहे? असे प्रश्न अनेक लोक विचारत आहेत. वास्तविक, अशा अनेक लोकांची नावे रेशनकार्डवर अजूनही नोंदलेली आहेत. जे या योजनेसाठी पात्र नाहीत किंवा ज्यांना मोफत रेशनची गरज नाही. त्यांना रेशनकार्डवररून अजूनही मोफत रेशन मिळत आहे. असे लोक सरकारकडून मिळणाऱ्या मोफत रेशनचा लाभ घेऊन त्यांना स्वस्त दरात मिळालेले अन्नधान्य ते जादा किंमतीला विकत आहेत. त्यामुळेच अशा लोकांना मोफत रेशन न मिळता फक्त खरच जे गरजू आहेत. ज्यांना खरच मोफत रेशनची गरज आहे फक्त त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी सरकारकडून रेशनकार्ड ई-केवायसी केली जात आहे.
