Badlapur Latest News In Marathi : राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा सुसीबेन शाह म्हणाल्या की, दोन विद्यार्थिनींच्या लैंगिक शोषणाचे प्रकरण हे स्पष्टपणे पॉक्सो कायद्यांतर्गत येणारा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आहे. याबाबत ठाणे जिल्हा बाल संरक्षण विभागाशी संपर्क साधला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा सुसीबेन शाह यांनी आज आरोप केला आहे की, ज्या शाळेमध्ये दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाले होते, त्या शाळेचे प्रशासन पीडितेच्या पालकांना मदत करण्याऐवजी गुन्हा लपवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
बदलापूर येथील एका शाळेत शिकणाऱ्या दोन विद्यार्थिनींचे एका पुरूष परिचराकडून लैंगिक शोषण झाल्याची घटना घडल्याचे उघड होताच मंगळवारी बदलापुरात संतप्त पडसाद उमटले. लोकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. रेल्वे सेवा बंद पाडण्यात आली, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना लाठीचार्ज करावा लागला.
दोन विद्यार्थिनींच्या लैंगिक शोषणाचे प्रकरण हे पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा आहे. याबाबत आपण ठाणे जिल्हा बाल संरक्षण विभागाशी संपर्क साधल्याचे राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष सुसीबेन शाह यांनी सांगितले. त्या पुढे म्हणाल्या, ‘मी शाळेच्या व्यवस्थापनाला या प्रकरणाबाबत विचारले असता त्यांनी ते लपविण्याचा प्रयत्न केला. शालेय व्यवस्थापनावर POCSO तरतुदी का लादल्या जाऊ नयेत, असेही मी त्यांना विचारले. शाळा व्यवस्थापनाने तातडीने पोलिसांना कळवले असते तर बदलापूरमधील आज हाताबाहेर गेलेली परिस्थिती टाळता आली असती, असे त्या म्हणाल्या. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात महिला व बाल विकास विभागांतर्गत बाल संरक्षण युनिट आहे. तसेच प्रत्येक पोलिस ठाण्यात विशेष बाल संरक्षण युनिट देखील असते. ‘सर्व यंत्रणा, युनिट आणि समित्या कार्यरत आहेत. यंत्रणा प्रभावीपणे कार्यान्वित करण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न केले पाहिजेत असे त्या म्हणाल्या.
शासनाने नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी
भविष्यात राज्यात अशी परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी शैक्षणिक संस्थांनी या प्रणालीचे पालन करण्याची शिफारस करणार असल्याचेही शहा यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या, “राज्याने अशा पद्धती लागू केल्या पाहिजेत आणि त्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली पाहिजे.” ठाण्यातील एका शाळेतील बस परिचराने विद्यार्थिनींची छेडछाड केल्याच्या जुन्या घटनेचा संदर्भ देत शहा म्हणाल्या की, तेव्हा त्यांनी शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची पोलिस पडताळणी अनिवार्य करण्याची गरज व्यक्त केली होती. 20 फेब्रुवारी रोजी विद्यार्थिनी एका खासगी बसमधून मुंबईतील घाटकोपर भागातील एका मॉलमध्ये गेल्या असताना विनयभंगाची घटना घडली होती.
