Cibil Score Rbi New Rules: जे लोक कर्जाची वेळेवर परतफेड करत नाहीत, वेळेवर ईएमआय भरत नाहीत किंवा कर्जाची सेटलमेंट करतात त्यांच्यावर आरबीआय च्या CIBIL स्कोर संदर्भारतील या नवीन नियमांचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. यामुळे त्यांचा क्रेडिट स्कोअर कमी होईल, त्यांना पुढच्या वेळी कर्ज घेण्यास अडचणी येतील.
याचा फटका कोणाला बसणार?
Rbi New Rules On Credit Score: जे कर्जाची वेळेवर परतफेड करत नाहीत, वेळेवर ईएमआय भरण्यास विसरतात किंवा कर्जाची सेटलमेंट करतात त्यांच्यावर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. यामुळे त्यांचा क्रेडिट स्कोअर घसरेल, त्यामुळे त्यांना पुढच्या वेळी कर्ज घेण्यास अडचणी येतील.
CIBIL दर 15 दिवसांनी अपडेट केले जाईल
आता Rbi च्या नवीन नियमांनुसार ग्राहकांचा क्रेडिट स्कोअर दर 15 दिवसांनी अपडेट केला जाईल. बँका आणि वित्तीय संस्थांनी आता लवकरात लवकर क्रेडिट स्कोअर अपडेट करावा, असे आरबीआयने सांगितले आहे. आरबीआय गव्हर्नर यांनी नुकतीच याची घोषणा केली आहे आणि क्रेडिट डेटा दर 15 दिवसांनी अपडेट केला जाईल असे सांगितले आहे.
आता CIBIL स्कोर कोणत्या तारखेला अपडेट केला जाईल?
ग्राहकांचे CIBIL स्कोअर दर महिन्याच्या १५ तारखेला आणि महिन्याच्या शेवटी अपडेट केले जाऊ शकतात. क्रेडिट संस्था (CI) आणि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्या (CIC) यांची इच्छा असल्यास, ते त्यांच्या इच्छेनुसार काही तारखा देखील निश्चित करू शकतात, ज्या अंतर्गत डेटा दर 15 दिवसांनी अपडेट केला जाऊ शकतो. क्रेडिट संस्थांनी (CI) ग्राहकाची क्रेडिट माहिती दर महिन्याला CIC कडे सबमिट करणे आवश्यक आहे.
🔴 हेही वाचा 👉 तुमच्याकडची 500 रुपयांची नोट बनावट तर नाही ना? Rbi ने दिल्या बनावट नोटा ओळखण्याच्या टिप्स.
बँक आणि ग्राहक दोघांनाही फायदा होईल
कर्ज घेणारे आणि देणारे दोघांसाठी नवीन नियम फायदेशीर ठरेल. बँका आणि NBFC दोन्हीसाठी योग्य क्रेडिट माहिती खूप महत्त्वाची आहे. याद्वारे ते कोणाला कर्ज द्यायचे आणि कोणाला देऊ नये याबद्दल अधिक चांगला निर्णय घेऊ शकतात. याशिवाय, कर्जावर आकारण्यात येणारा व्याजदर ठरविण्यातही यामुळे मदत होईल. चांगला क्रेडिट स्कोअर असलेल्या ग्राहकांना कमी व्याज दरात कर्ज मिळू शकेल.
कमी होऊ शकते डिफॉल्टची संख्या
क्रेडिट स्कोअर दर 15 दिवसांनी अपडेट केल्यास, बँकांकडे ग्राहकांचा लेटेस्ट आणी अचूक डेटा असेल. म्हणजे त्यांना कळेल की कोणता ग्राहक कर्ज फेडण्यात चांगला आहे आणि कोणता नाही. अशा परिस्थितीत बँका योग्य ग्राहकाला योग्य व्याज दराने कर्ज देऊ शकतील. यामुळे डिफॉल्टची संख्या देखील कमी होईल अशी आशा आहे,