Devendra Fadnavis Sanjay Gandhi Niradhar Yojana Shravan bal Yojana Pension Direct Account: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील विशेष सहाय्य योजनांमध्ये होणाऱ्या विलंबाला आळा घालण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावणबाळ पेन्शन योजनांचे पैसे आता थेट महाडीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातील. यामुळे लाभार्थ्यांना वेळेवर आर्थिक मदत मिळणार असून प्रक्रियेला लागणार कालावधी कमी होईल. (Maharashtra CM Devendra Fadnavis implements DBT system for Sanjay Gandhi Niradhar Yojana and Shravan Bal Pension Scheme. Beneficiaries to receive funds directly in bank accounts, ensuring timely assistance and transparency.).
संजय गांधी निराधार योजना:
1980 पासून राज्यात संजय गांधी निराधार योजना राबविली जात आहे. या योजनेच्या माध्यमातून निराधार वृद्ध, अंध, अपंग, मानसिक रोगग्रस्त व्यक्ती आणि निराधार विधवांना दरमहा ₹1500 अनुदान थेट बँक खात्यात मिळते.
श्रावणबाळ पेन्शन योजना:
श्रावणबाळ योजना ही 65 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना ₹300 ते ₹600 मासिक पेन्शन देण्यात येते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश:
- DBT प्रणाली लागू: महाडीबीटीच्या माध्यमातून योजनांचे पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत.
- ऑनलाइन प्रक्रियेला गती: सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुलभ आणि अद्ययावत करण्याचे आदेश.
- आवश्यक दुरुस्ती: शासकीय वसतिगृहांची आवश्यक दुरुस्ती आणि प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन करण्याचा आग्रह.
- तीर्थ दर्शन योजना: तीर्थ दर्शन योजनेसाठी पोर्टल सुरू करण्याचे निर्देश.
15 दिवसांत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना:
सौर कृषी वाहिनी आणि जलजीवन मिशन योजनेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रकल्पांवरील अडचणी सोडवून 15 दिवसांत मुख्यमंत्री कार्यालयात अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा:
या निर्णयामुळे राज्यातील करोडो लाभार्थ्यांना वेळेवर अनुदान मिळेल. यामुळे या योजना अधिक पारदर्शक आणि गतिमान होणार असून राज्य सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ थेट गरजूंना मिळणार आहे.
सामाजिक न्यायाचे नवे पर्व:
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या या निर्णयामुळे सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांचे लाभ अधिक प्रभावीपणे राज्यातील नागरिकांपर्यंत पोहोचतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
