Majhi Ladki Bahin Yojana News Update: महाराष्ट्र राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने माझी लाडकी बहीण सारख्या योजना बंद पाडण्याचा इशारा दिला आहे.
Maharashtra Government News Today: भूसंपादनानंतरही मोबदला न दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) सहा दशकांपूर्वी जमीन संपादित केली होती, परंतु त्याची भरपाई दिली नाही. या प्रकरणातील संबंधितांना राज्य सरकारने लवकरात लवकर योग्य मोबदला न दिल्यास राज्य सरकारच्या माझी लाडकी बहीण (Majhi Ladki Bahin) यासारख्या योजना बंद पाडू, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य सरकारला दिला आहे. तसेच या जमिनीवर बांधलेल्या इमारती पाडण्यात याव्यात, असे आदेश आम्ही देऊ, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती बी.आर.गवई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सुनावणी
न्यायमूर्ती बी.आर.गवई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. महाराष्ट्र सरकारकडून 1963 मध्ये या जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या आणि त्या आजही राज्य सरकार वापरत असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. जमीन संपादित करायची असेल तर कायद्यात राहून काम करावे. राज्याच्या मुख्य सचिवांना या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांशी बोलून योग्य प्रमाणात नुकसान भरपाई देण्यास सांगावे, अन्यथा आम्ही मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसारख्या सर्व योजना बंद करू, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने दाखल केलेल्या अर्जात ही जमीन त्यांच्या पूर्वजांनी 1950 मध्ये पुण्यात खरेदी केल्याचे म्हटले आहे. ही जमीन राज्य सरकारने 1963 मध्ये संपादित केली होती.
माझी लाडकी बहीण योजना कोणीही बंद पाडू शकत नाही
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जळगावात आयोजित एका कार्यक्रमात म्हणाले की, माझी लाडकी बहीण योजना कोणीही बंद करू शकत नाही, फडणवीस म्हणाले आमच्या बहिणींच्या संसाराला आर्थिक हातभार लावण्याच्या उद्देशाने आम्ही माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे आणी ही योजना कोणीही बंद पाडू शकत नाही
ते पुढे म्हणाले की, विरोधक असा प्रचार करत आहेत की आम्ही पैसे परत घेऊ. पण त्यांनी हे लक्षात ठेवावे की या देशात रक्षाबंधनल दिलेली भाऊबीज कधीच परत घेतली जात नाही. आम्ही माझी लाडकी बहीण योजनेद्वारे महिलांना दर महिन्याला १५०० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे विरोधकांच्या पोटात दुखत आहे.