Farmers New Year Gift Cabinet Decisions : केंद्र सरकारने नववर्षाच्या पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी मोठे निर्णय घेतले असून, या निर्णयांनी देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत पंतप्रधान पीक विमा योजना आणि हवामान आधारित पीक विमा योजना 2025-26 पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनांसाठी तब्बल 69,515 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. (Discover how the Indian government gifted farmers a great start to the new year! Key cabinet decisions include extending the PM Crop Insurance Scheme, maintaining fertilizer subsidies, and simplifying processes with digital integration. Read the full update now!).
पीक विमा योजनेसाठी सुधारित निर्णय:
पीक विमा योजनेच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना विमा परतावा, पंचनामे आदी प्रक्रिया वेगाने पार पाडण्यासाठी 800 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी देण्यात आला आहे. तसेच, अर्ज प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी आणि योजनांची व्याप्ती वाढवण्यासाठी सर्व प्रक्रिया डिजिटल करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
खतांवर अतिरिक्त सबसिडी:
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीला मदत करण्यासाठी सरकारने 50 किलोच्या डीएपी खताच्या पिशवीवर अतिरिक्त सबसिडी जाहीर केली आहे. यामुळे ही पिशवी 1350 रुपयांना मिळणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढत्या दरांपासून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी या निर्णयाला महत्व प्राप्त झाले आहे. यासाठी 3,850 कोटी रुपयांचा निधी सरकारने मंजूर केला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी व्यापक विचारमंथन:
कॅबिनेट बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी विविध विषयांवर व्यापक चर्चा करण्यात आली. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयांबाबत माहिती देताना सांगितले की, पंतप्रधान मोदींनी ही बैठक शेतकऱ्यांसाठी समर्पित ठेवली असून, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य मिळण्यासोबतच, त्यांची कामे जलदगतीने आणि सोप्या पद्धतीने होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयांनी शेतकऱ्यांचे आर्थिक पाठबळ अधिक मजबूत होईल, अशी आशा व्यक्त होत आहे.
