ONOS Scheme In Marathi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीमध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली, ज्यामध्ये ‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ (ONOS Yojana) योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशभरातील उच्च शिक्षण, संशोधन आणि नवनिर्मितीला प्रोत्साहन देणे आहे. विशेषत: आंतरराष्ट्रीय जर्नल्स व संशोधन लेखांचा डिजिटल प्रवेश विद्यार्थ्यांना, प्राध्यापकाशी सुलभ करणे हा या योजनेचा हेतू आहे. (The ‘One Nation One Subscription’ scheme will provide students with digital access to international research journals starting in 2025. Learn more about the benefits of this scheme!).
‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ योजनेचा लाभ कुणाला होणार?
ही योजना २०२५ ते २०२७ दरम्यान राबवली जाईल आणि यासाठी ६ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल. सरकारच्या सर्व शैक्षणिक संस्थांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांना, प्राध्यापकाशी, संशोधकांना आंतरराष्ट्रीय जर्नल्स व संशोधन लेखांमध्ये सहज प्रवेश मिळेल. या योजनेत सुमारे ६,३०० संस्थांचा समावेश होईल.
योजना कशी कार्यान्वित होईल?
भारतीय संशोधन संस्थांद्वारे या योजनेचे नियमित मूल्यांकन केले जाईल. याशिवाय, उच्च-प्रभाव असलेल्या ई-जर्नल्समध्ये विद्यार्थ्यांना व प्राध्यापकाशी सहज प्रवेश मिळेल, ज्यामुळे शिक्षणातील गुणवत्ता व संशोधनास चालना मिळेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मत:
पंतप्रधान मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात संशोधन व विकासाला महत्त्व दिले होते. त्यानुसार, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० संशोधनाला प्राधान्य देण्याचे ठरवले होते. ONOS योजनेचा उद्देश सर्व सरकारी शैक्षणिक संस्थांना एकत्रित आंतरराष्ट्रीय जर्नल्सचा डिजिटल प्रवेश मिळवून देणे हा आहे.
१ जानेवारी २०२५ पासून योजनेची अंमलबजावणी:
ONOS ‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ योजना १ जानेवारी २०२५ पासून लागू होईल.
