Government Schemes For Women: महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांमध्ये ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) महत्त्वाचा मुद्दा ठरली. महिलांना आर्थिक लाभ देणाऱ्या योजना राजकीय पक्षांच्या निवडणूक आश्वासनांचा महत्त्वाचा भाग बनल्या आहेत. यामुळे या योजनांचा वेगाने प्रसार होतो आहे, परंतु त्यांचा आर्थिक भार किती आहे, हे पाहणे गरजेचे आहे. (Maharashtra’s Ladki Bahin Yojana leads women-centric poll promises with ₹46,000 crore allocation. From Odisha’s Subhadra Yojana to Karnataka’s Gruha Lakshmi Scheme, explore the financial costs behind such schemes).
महिलांसाठी सुरु करण्यात आलेल्या योजनांवर होणारा खर्च
Sarkari Yojana For Women: महिलांसाठी सुरु करण्यात आलेल्या सरकारी योजना महिलांना आर्थिक मदत देऊन महिलांचे जीवनमान सुधारण्यास हातभार लावतात, परंतु या योजनांमुळे राज्य सरकारांवर कर्जाचा बोजा वाढतो. खाली विविध राज्यांतील महिलांसाठी असणाऱ्या योजनांचे आर्थिक आढावे दिले आहेत:
- महाराष्ट्र – लाडकी बहीण योजना:
पात्र महिलांना सध्या दर महिन्याला ₹1,500 मदत दिली जाते. PRS रिपोर्टनुसार, या योजनेवर राज्याला वर्षाकाठी सुमारे ₹46,000 कोटी खर्च येणार आहे.
- कर्नाटक – गृहलक्ष्मी योजना:
महिलांना ₹2,000 दरमहा लाभ देणारी ही योजना काँग्रेस सरकारने सुरू केली आहे. FY 2024-25 साठी ₹28,608 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
- पश्चिम बंगाल – लक्ष्मी भंडार योजना:
या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती-जमातीतील महिलांसाठी ₹1,200 तर इतर महिलांसाठी ₹1,000 दरमहा दिले जातात. या योजनेसाठी FY 2024-25 साठी ₹14,400 कोटी खर्च अपेक्षित आहे.
- ओडिशा – सुभद्रा योजना:
सुभद्रा योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना वर्षाला ₹10,000 दोन हप्त्यांत दिले जातात. या योजनेंतर्गत 2024-29 दरम्यान ₹50,000 मिळणार आहेत. या योजनेसाठी FY 2024-25 साठी ₹10,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
- मध्य प्रदेश – लाडली बहना योजना:
या योजनेत महिलांच्या आधार-लिंक बँक खात्यात दर महिन्याला ₹1,250 जमा केले जातात. या योजनेसाठी FY 2024-25 साठी ₹18,984 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
महिला केंद्रित आर्थिक लाभ देणाऱ्या सरकारी योजना (Government Schemes For Women) सामाजिक बदल आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वाच्या ठरू शकतात, परंतु त्यांचा दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
