Maharashtra Government Cabinet Meeting Decisions 2 January 2025: महाराष्ट्राच्या नव्या महायुती सरकारने मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर पहिली बैठक घेतली असून या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराशी संबंधित महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतून करण्यात येणार आहेत. (Maharashtra Cabinet meeting: State employees’ salaries will now be processed through Mumbai Bank. Key decisions include land return to 963 farmers, investment permissions for corporations, and implementation of FRS technology in the ministry).
मुंबई बँकेद्वारे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार
राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे की सरकारी कर्मचाऱ्यांची पगार खाती मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत उघडली जातील. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना अधिक सुविधाजनक सेवा मिळणार आहेत. मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
महामंडळ व सार्वजनिक उपक्रमांच्या निधीची गुंतवणूक
राज्य सरकारने महामंडळ आणि सार्वजनिक उपक्रमांकडील अतिरिक्त निधीची गुंतवणूक करण्यास परवानगी दिली आहे. यामुळे राज्यातील विकास योजनांना गती मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी दिलासा: जमीन परत मिळणार
राज्य सरकारने तब्बल 4,849 एकर जमीन 963 शेतकऱ्यांना परत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मात्र, या जमिनींसाठी रेडीरकनरच्या 25% रक्कम भरावी लागणार आहे.
अन्य महत्त्वाचे निर्णय
- मंत्रालयात एफआरएस तंत्रज्ञान बसविण्याची तयारी सुरू.
- मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरील प्रवेशासाठी नवीन धोरण आखण्याबाबत चर्चा.
मुंबई बँकेचा महत्त्वाचा वाटा
मुंबई जिल्हा बँकेने यापूर्वीच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Majhi Ladki Bahin Yojana), गिरणी कामगार आणि माथाडी कामगारांसाठी आर्थिक मदत केली आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे आता मुंबई बँक आणखी प्रभावी भूमिका बजावेल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या बैठकीत राज्यातील शाश्वत विकासासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.
