Devendra Fadnavis : राज्यातील एक कोटी महिलांना लखपती बनविण्याचे आमचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे… (Deputy CM Devendra Fadnavis announces plans to make one crore women lakhpatis through the Lakhpati Didi Yojana under the women’s empowerment campaign in Maharashtra. Learn more about the scheme’s benefits and eligibility).
Maharashtra News Today 20 September 2024 : राज्यातील आमच्या भगिनींसाठी आम्ही मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना, महिलांना एसटी प्रवास सवलत, मुलींना मोफत शिक्षण अशा विविध योजना सुरू केल्या आहेत. तसेच आम्ही महाराष्ट्रातील महिलांना आर्थिक विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी महिला सशक्तीकरण अभियानांतर्गत राज्यातील महिलांसाठी नवीन कल्याणकारी योजना (New Sarkari Yojana) सुरु करणार असून. सध्या राज्यातील एक कोटी महिलांना लखपती बनविण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महिलांना आर्थिक विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pm Narendra Modi) यांनी लखपती दीदी योजना (Lakhpati Didi Yojana) सुरू केली आहे. महाराष्ट्रात लखपती दीदी योजनेची व्याप्ती वाढवून राज्यातही 1 कोटी महिला भगिनींना लखपती बनविण्याचा आमचा निर्धार आहे.
लखपती दीदी योजना काय आहे?
महिला सशक्तीकरण अभियानांतर्गत केंद्र सरकारने लखपती दीदी योजना सुरु केली आहे. लखपती दीदी योजना बचत गटांशी संबंधित महिलांसाठी चालवली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. या योजनेद्वारे महिलांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन दिले जाते.
या योजनेॅतर्गत महिलांना कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. आणि त्यानंतर स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी 1 लाख ते 5 लाख रुपयांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज दिले जाईल. या योजनेअंतर्गत राज्यातील 1 कोटी महिलांना लखपती बनवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. बचत गटांशी संबंधित महिलांणा या योजनेचा लाभ मीळेल.
लखपती दीदी योजनेसाठी पात्रता काय आहे?
लखपती दीदी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी असणारी सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी महिलेच्या कुटुंबातील व्यक्ती सरकारी कर्मचारी नसावा. आणी लाभार्थी महिलेच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपये किंवा त्याहून कमी आहे. 3 लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या महिला या योजनेंतर्गत लाभासाठी पात्र नसतील.
