PM Awas Yojana Gramin :प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) ही केंद्र सरकारने सुरू केलेली एक विशेष गृहनिर्माण योजना आहे, ज्याचा उद्देश ग्रामीण भागात राहणा-या किंवा कच्च्या घरात राहणा-या बेघर लोकांना कायमस्वरूपी पक्की घरे बांधून देणे हा आहे. (Discover the latest on PM Awas Yojana Gramin in Maharashtra for 2024-25, with 6.37 lakh homes approved, progress updates, financial aid details, and key benefits for beneficiaries).
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) हा केंद्र सरकारचा उपक्रम असून, ग्रामीण भागातील गरीब नागरिकांना पक्की घरे उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. 2024-25 साठी महाराष्ट्राला विशेष प्राधान्य देऊन या योजनेअंतर्गत 6.37 लाख घरांची मंजुरी देण्यात आली आहे.
मुख्य बाबी:
- मंजूर घरे: महाराष्ट्राला 6.37 लाख घरांची मंजुरी मिळाली असून, ही संख्या एकूण देशभर मंजूर घरांच्या 16% आहे.
- आत्तापर्यंतची प्रगती: महाराष्ट्रात आत्तापर्यंत 6.25 लाख घरांची नोंदणी झाली असून, 5.69 लाख घरे जिओ-टॅग करण्यात आली आहेत.
- पूर्ण झालेले बांधकाम: केवळ 192 घरे पूर्ण झालेली आहेत, आणि बांधकामात काही अडचणी येत आहेत, ज्यामध्ये भूसंपादन, कंत्राटदारांची कमतरता, तसेच हवामानातील बदल या मुख्य अडचणींचा समावेश आहे.
२०१६-२०२४ दरम्यान महाराष्ट्रातील प्रगती:
PMAY-G अंतर्गत महाराष्ट्रात २०१६ पासून आतापर्यंत २० लाख ४ हजार ३६६ घरे मंजूर करण्यात आली आहेत, ज्यापैकी १२ लाख ५७ हजार ४०८ घरे पूर्ण झाली आहेत.
| वर्ष | महाराष्ट्रात मंजूर घरे |
|---|---|
| 2016-17 | 2,23,442 |
| 2017-18 | 1,44,090 |
| 2018-19 | 66,664 |
| 2019-20 | 3,05,944 |
| 2020-21 | 2,67,370 |
| 2021-22 | 3,59,767 |
| 2022-23 | 0 |
| 2023-24 | 0 |
| 2024-25 | 6,37,089 |
| एकूण | 20,04,366 |
अर्थसहाय्य आणि सबसिडी:
PMAY-G अंतर्गत महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते:
- साधे भाग: प्रत्येक लाभार्थ्याला ₹1.2 लाख.
- डोंगराळ आणि आदिवासी भाग: ₹1.3 लाख, चार हप्त्यांत वितरित.
बजेट आणि आगामी योजना:
सरकारने 2024-25 साठी PMAY-G साठी ₹54,500 कोटी बजेट मंजूर केले आहे, आणि 2029 पर्यंत देशभरात 2 कोटी घरे बांधण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
PM आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी सुरक्षित व कायमस्वरूपी घरांची उपलब्धता वाढली असून या योजनेद्वारे ग्रामीण भागातील कुटुंबांना पक्की घरे मिळवण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
